स्थगन आदेश के बावजूद निर्माण जारी, पीड़ित ने पुलिस पर सहयोग नहीं करने का लगाया आरोप

मुकेश पटेल 9644544570

अनूपपुर/पुष्पराजगढ़। तहसीलदार न्यायालय पुष्पराजगढ़ द्वारा भूमि विवाद के एक मामले में निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश जारी किए जाने के बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी रहने का मामला सामने आया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि न्यायालय के आदेश की जानकारी पुलिस को दिए जाने के बाद भी निर्माण कार्य रुकवाने में अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे विवादित भूमि को लेकर स्थिति गंभीर होती जा रही है।

दस्तावेज के अनुसार ग्राम किरगी, तहसील पुष्पराजगढ़ निवासी रामबाई पति धीरीका प्रसाद गुप्ता ने मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 एवं 250(2) के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन में ग्राम बसनिहा स्थित भूमि पर 1 जुलाई 2026 से किए जा रहे मकान निर्माण कार्य को रोकने तथा विवादित भूमि पर कब्जा वापस दिलाने की मांग की गई थी।

मामले में तहसीलदार न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए निर्माण कार्य को पटवारी प्रतिवेदन आने तक स्थगित रखने के निर्देश दिए। आदेश में संबंधित पक्ष को मौके पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा गया है। साथ ही अगली पेशी पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश के निचले हिस्से में थाना प्रभारी राजेंद्रग्राम को भी निर्देशित किया गया है कि आवेदक को स्थगन आदेश की तामील कराकर निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाए तथा न्यायालय को अवगत कराया जाए। वहीं हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक को भी विवादित स्थल पर मकान निर्माण का कार्य तत्काल बंद कराने और मौके की वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके बावजूद आवेदक पक्ष का कहना है कि स्थगन आदेश के बाद भी निर्माण कार्य जारी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि आदेश की तामील और निर्माण रुकवाने के लिए पुलिस से सहयोग मांगा गया, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब राजस्व न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से निर्माण रोकने के निर्देश दिए गए हैं, तो मौके पर आदेश का पालन क्यों नहीं कराया जा रहा है।

अब पीड़ित पक्ष ने प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से न्यायालय के स्थगन आदेश का तत्काल पालन कराने तथा विवादित स्थल पर निर्माण कार्य रुकवाने की मांग की है।